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Auto sector

  • Jan 7 2019 6:04PM
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मारुति जल्द लायेगी दो नये मॉडल, जानिये क्या होगा खास

मारुति जल्द लायेगी दो नये मॉडल, जानिये क्या होगा खास

नयी दिल्ली :  देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) अगले वित्त वर्ष 2019-20 में दो पूर्ण नए मॉडल उतारेगी. कंपनी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने सोमवार को यह जानकारी दी. वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में भी दो नए मॉडल पेश किए हैं. फिलहाल कंपनी अपने मौजूदा मॉडलों का अद्यतन कर रही है. 

इन मॉडलों में जून तक एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी चीजें जोड़ी जाएंगी ताकि नए सुरक्षा नियमों को पूरा किया जा सके. भार्गव ने कहा, ‘‘2019-20 में दो नए मॉडल उतारे जाएंगे .'' उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी एक मॉडल का नया संस्करण उतारेगी. '' समझा जाता है कि यह नया उत्पाद कंपनी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट कार वैगन आर का नया संस्करण होगा. कंपनी पहले ही चालू वित्त वर्ष में अपने बहुउद्देश्यीय वाहन एर्टिगा और सेडान सियाज का नया संस्करण उतार चुकी है.
 
 पिछले साल फरवरी में कंपनी ने नई स्विफ्ट कार भी उतारी थी. उद्योग सूत्रों ने कहा कि एक पूरी तरह नया मॉडल कंपनी की प्रीमियम श्रृंखला नेक्सा के जरिये बेचा जाएगा. वहीं दूसरा नया मॉडल एरिना आउटलेट्स के जरिये बेचा जाएगा. बिक्री परिदृश्य के बारे में पूछे जाने पर भार्गव ने कहा कि कंपनी 2019 में नए मॉडलों की वजह से बिक्री को लेकर काफी आशान्वित है. मौजूदा मॉडलों को नए सुरक्षा नियमों के अनुकूल बनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर मारुति के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) सी वी रमन ने कहा कि इस साल जून तक सभी मॉडलों में एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी खूबियां जोड़ दी जाएंगी.
 
 उन्होंने कहा कि अभी हमारे सात मॉडल इन नियमों के अनुपालन वाले हैं. शेष तीन मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं. कंपनी ने अपने मॉडलों के सुरक्षा अद्यतन की शुरुआत 2016 में विटारा ब्रेजा के साथ की थी. सरकार के नियमनों के अनुसार एक जून, 2019 से सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए अपने वाहनों में एयर बैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रिवर्स पार्किंग की सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे. इसके अलावा जो मॉडल बाजार में हैं उनमें अप्रैल, 2019 तक एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली (एबीएस) लगानी होगी. वहीं सभी नए मॉडलों के लिए एबीएस अप्रैल, 2018 से अनिवार्य किया जा चुका है.
 
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