नयी दिल्ली : स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिए जाने वाले आहार के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर संसद की एक स्थायी समिति ने बच्चों को डिब्बाबंद आहार वितरित करने का सुझाव दिया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने मंत्रालय से कहा है कि वह बच्चों को ऐसा डिब्बाबंद पोषक आहार मुहैया कराने की व्यवहार्यता तलाशे जो योजना के मानकों और स्तर के मुताबिक हो.
समिति का सुझाव है कि यह कार्य शुरु में कुछ चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जाना चाहिए ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि यह कितना सफल हो पाएगा.
स्कूलों में बच्चों के लिए पकाए भोजन के बारे में साफसफाई और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं.
राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है ह्यखबरों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में भी, स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता उन मानकों और स्तर के मुताबिक नहीं हैं जो कार्यक्रम के तहत तय किए गए हैं.
सबसे बड़ी चिंता समिति ने इस बात को लेकर जताई है कि सैकड़ों स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत रसोईघर सह भंडारगृह (किचन कम स्टोर्स) सहित आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराने के मामले में बहुत पीछे हैं.
