वाशिंगटनः अमेरिका के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कांग्रेस से कहा है कि आतंकी समूहों के खिलाफ युद्ध अभियानों के लिए नये युद्ध प्राधिकरण की कानूनी तौर पर जरूरत नहीं है. उन्होंने सांसदों से कहा कि वर्तमान कानून को समय से पहले रद्द करना इस बात का संकेत होगा कि अमेरिका इस लड़ाई से पीछे हट रहा है.
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विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षामंत्री जिम मैटिस ने सीनेट विदेश संबंध समिति के समक्ष गवाही दी. इसके तीन महीने पहले उन्होंने पैनल को सूचित किया था कि 11 सितंबर, 2001 की घटना के बाद बने कानून ने सेना को आतंकी समूहों से लड़ने का पूरा अधिकार दे रखा है और इसलिए नये कानून की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, इराक में युद्ध के लिए अलग प्राधिकरण भी प्रभावी है, जिसे वर्ष 2002 में कांग्रेस ने मंजूरी दी थी.
गवाही में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूहों के कारण नये प्राधिकरण के गठन के रास्ते पर आगे बढ़ती है, तो यह जरूरी है कि जब तक नया कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान कानून को निरस्त न किया जाये.
मैटिस ने कहा कि अलकायदा, तालिबान और आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए कानूनी तौर पर नए प्राधिकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान कानून को समय से पहले निरस्त करने से हमारे दुश्मनों और दोस्तों को यह संकेत जायेगा कि हम इस लड़ाई से कदम पीछे खींच रहे हैं.
