नयी दिल्ली: पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे (Pegasus Spyware Controversy) पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर भारत के लोकतंत्र को मिटा देने की कोशिश करने वाला हथियार है.
बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता, सरकारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया गया.
Pegasus was used against CMs, former PMs, BJP's ministers among others. Was PM & HM getting the data obtained through use of Pegasus? If the data of phone tapping of Election Commission, CEC & Opposition leaders are going to PM, then it's a criminal act: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/dUEmyYsgtw
— ANI (@ANI) October 27, 2021
राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया. कहा कि हमने संसद में इस मुद्दे को उठाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से तीन सवाल पूछे थे.
विपक्ष ने सरकार से पूछा था कि लोगों की जासूसी करने वाला पेगासस स्पाइवेयर कौन भारत लेकर आया. किसने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी. और तीसरा एवं अंतिम सवाल था कि किन लोगों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया गया. राहुल ने कहा कि सरकार ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.
राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ सवाल सरकार से पूछे हैं. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जासूसी करायी गयी. ये सूचनाएं किसके पास जातीं थीं. क्या इनकी सूचनाएं प्रधानमंत्री को मिलती थीं.
कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि ये सूचनाएं किसी और देश के पास भी जातीं थीं क्या? सरकार को इसके बारे में देश को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को उठायेगा और सरकार से जवाब मांगेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस जासूसी उपकरण का इस्तेमाल किया गया.
राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार ने अब तक जितने लोगों की जासूसी करायी है, उसका डेटा कहां-कहां गया. किसी और देश के पास भी ये जानकारियां पहुंचीं या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास ही है. उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिये जिस तरह से सरकार लोगों की निजता का हनन कर रही है, यह हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे वायब्रेंट डेमोक्रेसी को नष्ट करने का हथियार है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. साथ ही कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच करायी जायेगी. चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार किसी की निजता का हनन नहीं कर सकती.
चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि सरकार को जवाब देने का पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों की जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता.
Posted By: Mithilesh Jha
