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केजरीवाल मंत्रिमंडल में दो नये मंत्रियों ने ली शपथ

नयी दिल्ली: राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवारको कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद की शपथ दिलायी. इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी सहित सरकार और राजनिवास के कई वरिष्ठ अधिकारी […]

नयी दिल्ली: राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवारको कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद की शपथ दिलायी. इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी सहित सरकार और राजनिवास के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार में दो नये मंत्रियों की नियुक्ति को शुक्रवार को मंजूरी दी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुशंसा पर मंत्री पद से कपिल मिश्रा को हटाने और दो आप विधायकों कैलाश गहलोत एवं राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री बनाने को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की बात कही गयी. दोनों नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ ग्र्रहण के तुरंत बाद केजरीवाल ने विभागों का भी वितरण कर दिया. सरकार की ओर से दी गयी आधिकारिक जानकारी के अनुसार गहलोत को कानून एवं न्याय, परिवहन, सूचना प्रोद्यौगिकी और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपे गये हैं. इससे पहले कानून और न्याय विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था. सिसोदिया को इस विभाग की जिम्मेदारी मंत्री पद से हटाये गये कपिल मिश्रा से लेकर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंपी गयी थी, जबकि परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन संभाल रहे थे. जैन से पहले परिवहन विभाग का प्रभार श्रम मंत्री गोपाल राय के पास था. गौतम को जल मंत्री बनाया गया है. उन्हें पर्यटन, समाज कल्याण, एससी एसटी, भाषा, कला एवं संस्कृति और गुरद्वारा चुनाव विभाग भी सौंपे गये हैं. अभी तक पर्यटन और जल मंत्रालय मिश्रा के पास था.

केजरीवाल ने गत 6 मई को मंत्रिमंडल से मिश्रा को हटाकर गहलोत और गौतम को शामिल करने के फैसले पर उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी. हालांकि, मंत्रालय की मंजूरी मिलने में देरी होने का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जानबूझ कर मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था.

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