नयी दिल्ली : देश में तेजी से बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के संचालक परिषद की तीसरी बैठक हुई. बैठक में देश में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ. इसमें सात साल का रणनीतिक दस्तावेज व तीन साल का एक्शन प्लान शामिल है. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना ‘न्यू इंडिया’ विजन का सपना साकार नहीं होगा. राज्य आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए ‘पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचा सृजन की रफ्तार तेज करें.’ नीति (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोर्मिग इंडिया) आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अगले 15 साल का रोडमैप प्रस्तुत किया.
जीएसटी लागू करने की दिशा में तेजी से काम करें राज्य
पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने के लिए राज्यों को संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए बिना देरी के पहल करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने राज्यों, स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों से 2022 तक के लिए अपने लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिये ‘मिशन’ के रूप में काम करने का अनुरोध किया. मोदी ने अपने उदघाटन भाषण में कहा था कि जीएसटी पर आम सहमति ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक संकल्प’ को दर्शाता है.
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आयोग के 300 कदम अर्थव्यवस्था को देंगे रफ्तार
नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाये हैं. आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रस्तुति के माध्यम से इन कार्य बिंदुओं को रखा. वैसे इस कार्ययोजना का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया है. ये कार्य बिंदु 15 वर्षीय दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना के साथ-साथ सात वर्षीय रणनीति और तीन वर्षीय कार्य एजेंडा का हिस्सा हैं.
पंचवर्षीय योजना का अंत, तीन वर्षीय एक्शन प्लान शुरू
इस बैठक के साथ ही नेहरू के समाजवाद की प्रमुख घटक पंचवर्षीय योजना का अंत हो गया. नयी व्यवस्था में तीन साल का एक्शन प्लान बनेगा, जो सात वर्षीय स्ट्रेटिजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा. 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को खत्म होनेवाली थी, लेकिन मंत्रालयों को अपने कामकाज निबटाने के लिए आखिरी पंचवर्षीय योजना को छह महीने का विस्तार दे दिया गया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों से न्यू इंडिया विजन पर मांगा सहयोग
मोदी ने कहा कि ‘न्यू इंडिया’ का विजन तभी साकार होगा, जब राज्य और उसके मुख्यमंत्री मिल कर प्रयास करेंगे. राज्य भी अब नीति निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे. मुख्यमंत्रियों की अहमियत पर बोलते हुए कहा कि नीति के जरिये अहम मुद्दों मसलन-केंद्रीय योजनाओं, स्वच्छ भारत, कौशल विकास व डिजिटल पेमेंट आदि पर मुख्यमंत्रियों की राय ली जायेगी.
नीति आयोग की बैठक की क्या है खास बातें
- लोकसभा व विधानसभा चुनावों को साथ-साथ कराने के लिए विमर्श आगे बढ़े
- आर्थिक रफ्तार के वास्ते सड़क, बंदरगाह
- बिजली और रेल पर खर्च बढ़ेगा
- 100 जिलों का प्रदर्शन यदि बेहतर हो जाय, तो देश की प्रगति होगी और अच्छी
चर्चा में रही ये बातें
- पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे
- यूपी के सीएम ने हर 5 साल पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के आकलन का दिया प्रस्ताव
- किसानों की आय दोगुनी करने पर भी हुआ विचार
