नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हित में मुफ्त पानी और सस्ती बिजली के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट कर रख दिया है. वित्त वर्ष 2014-15 की पहली छमाही के लिए पारित किए गए लेखानुदान प्रस्ताव में आगामी पहली अप्रैल से बिजली की सब्सिडी देने के लिए किसी रकम का प्रावधान नहीं किया गया है.
दिल्ली के लोगों को अगले वित्तीय वर्ष से बिजली बिल अधिक भरना पड़ेगा. क्योंकि 1 अप्रैल से बिजली की दर बढ़ने वाली है. लोगों को अप्रैल के बाद से लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. अंतरिम बजट में बिजली बिल को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए दिल्ली में एक बार फिर बिजली बिल बढ़ने वाली है. केजरीवाल और इससे पहले शीला सरकार ने जो 400 यूनिट तक सब्सिडी दी है वो सब खत्म होने जा रही है.
शीला दीक्षित सरकार ने 200 और 400 यूनिट तक खपत करने वालों को सब्सिडी दी थी. 31 दिसम्बर को केजरीवाल सरकार ने 200 और 400 यूनिट तक खपत करने वालों की सब्सिडी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी थी यानी बिजली बिल आधा. लेकिन ये सब्सिडी 31 मार्च 2014 तक के लिए ही थी.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो लेखानुदान केंद्र सरकार को भेजा उसमें 1 अप्रैल से सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, इस कारण से अब दिल्ली के लोगों को नये वित्तीय वर्ष में तिगुने से भी अधिक बिजली बिल देने होंगे.
