नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान पर फाइनांशियल रिड्रेसल एजेंसी (FRA) की ओर से तैयार की गयी रिपोर्ट पर आम लोगों और भागीदारों से सुझाव मांगी है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गये सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार के भागीदार और देश के आम आदमी FRA की रिपोर्ट पर 31 जनवरी तक अपने सुझाव और टिप्पणी भेज सकते हैं. इसके लिए मंत्रालय की ओर से उसकी वेबसाइट पर डिजिटल भुगतान पर गठित की गयी समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया है.
करीब दो दिन पहले वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गये सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार ने बाजार में हो रही वित्तीय अनिमितताओं और लोगों की दिक्कतों को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया था. इसके साथ ही, सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि देश के उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के पास बाजार में पेश होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर डिजिटल भुगतान को लेकर रिपोर्ट सौंपी गयी है, जिसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है. लोग मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने सुझाव और टिप्पणियां दे सकते हैं.
