नयी दिल्ली : अब बैंक खातों में बेहिसाब पैसे जमा करने पर 60 फीसदी तक टैक्स वसूला जा सकेगा. सरकार इस बारे में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. इसके लिए सरकार संसद के मौजूदा सत्र में आयकर कानून में संशोधन प्रस्ताव ला सकती है, ताकि कालाधन पर 45 % से अधिक कर लगाया जा सके. 45 % टैक्स आय घोषणा योजना के तहत घोषित कालेधन पर लगाया गया था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो चुकी है. अब सरकार उन लोगाें को इस योजना का लाभ देना चाहती है, जिनके पास अब भी कालेधन हैं, लेकिन जिन्होंने 30 सितंबर तक इसका लाभ नहीं लिया. अब ऐसे धन पर 60 % टैक्स वसूलने पर सरकार निर्णय लेने जा रही है. इसे लेकर गुरुवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की और बैंक खातों में सीमा से अधिक रकम जमा करने पर 60 फीसदी आयकर लगाने पर चर्चा की. हालांकि बैठक में हुई चर्चा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक जारी नहीं की गयी है. प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र चलने के दौरान कैबिनेट की यह बैठक की है, जो परंपरा से हटकर है. सामान्य तौर पर सत्र चलने के दौरान सरकार कैबिनेट की बैठक नीतिगत निर्णय के लिए नहीं करती है.
सूत्र बताते हैं कि यह कदम जनधन योजना के तहत सरकार द्वारा शून्य रकम पर खोले गये गरीबों के बैंक खातों में नोटबंदी के बाद करीब 21,000 करोड़ से अधिक रुपये के जमा होने के बाद उठाया गया है. सरकार को आशंका है कि इन खातों में कालेधन जमा किये गये हैं.
सूत्रों के मुताबिक सरकार का इस बात पर जोर है की देश में कालेधन का पूरी सफाया हो जाये, सभी तरह के बेहिसाब धन बैंक खातों में जमा जायें और उन पर कर वसूली कर उन्हें सफेद धन बनाया जा सके. इसके लिए सरकार ने 50 दिनों की समय सीमा तय की है. इस अवधि में सीमा में धन जमा करने करने पर 30 % टैक्स और 200 % जुर्माना लगाने की बात पहले कही गयी है. कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है.
सूत्र यह भी बताते हैं कि घरों में सोना रखने की सीमा तय करने पर भी सरकार विचार कर रही है. हालांकि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है.
