-मोबाइल से अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा-
नयी दिल्लीः चुनावी वर्ष में रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अपना पहला और संप्रग-2 सरकार ने आखिरी बजट (अंतरिम) पेश किया. बजट में झारखंड के लिए दो नयी ट्रेनों समेत 73 नयी ट्रेनों की सौगात देने के साथ ही सेमी हाइस्पीड ट्रेनों व यात्री सुविधा में विस्तार की बात कही गयी है. रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण व निवेश पर जोर दिया गया है. अरुणाचल-मेघालय में रेल जाल फैलाने को लेकर खाका पेश किया गया. यात्री व माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है.
तेलंगाना विरोध के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में बुधवार को अंतरिम रेल बजट में यात्री किराये और माल भाड़े की दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही 73 नयी रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की गयी. आम चुनाव में कुछ महीने ही शेष रह जाने के चलते पूर्ण बजट पेश नहीं करके चार महीने के लिए वर्ष 2014 -15 का अंतरिम रेल बजट पेश किया गया. रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे पेश करते हुए कहा कि किराये को तर्कसंगत बनाने के लिए एक रेल भाड़ा प्राधिकरण का गठन किया गया है और एयरलाइन क्षेत्र की तर्ज पर टिकटों की गतिशील कीमतों के विस्तार संबंधी एक प्रस्ताव है. शेष वर्ष का रेल बजट लोकसभा चुनाव के बाद नयी सरकार लायेगी.
आने वाले साल में उन्होंने 17 नयी प्रीमियम ट्रेनों, 39 एक्सप्रेस ट्रेनों और दस यात्री गाड़ियों को शुरू करने तथा जम्मू- कश्मीर में कटरा से वैष्णोदेवी तक तथा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तक रेल संपर्क उपलब्ध कराने का भी एलान किया. अंतरिम बजट में देश के सबसे विशाल परिवहन तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रयासों के तहत निजी सेक्टर की भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है.
बजट भाषण में यात्री किराये और मालभाड़े में किसी प्रकार के बदलाव की कोई बात नहीं की गयी. वार्षिक रेल योजना 64, 305 करोड़ रुपये की है जिसमें 30 , 223 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन है.
73 नयी ट्रेनों की सौगात, वैष्णव देवी के लिए रेल सेवा शीघ्र
मैं लोकप्रियता या लोकलुभावन कदमों में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था. मैं वास्तव में रेलवे की वृद्धि में रुचि रखता हूं. इसे यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए. रेलवे देश के आम लोगों हित में फले फूले.
मल्लिकार्जुन खड़गे, रेल मंत्री
झारखंड की प्रशंसा
रेल मंत्री ने झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को उनके राज्यों में विभिन्न रेल परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने की सहमति देने पर इन राज्यों की सराहना की. वहीं तीन नयी फैक्ट्रियां जैसे रेल व्हील प्लांट, छपरा, रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली और डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री, दानकुनी के चालू होने और उत्पादन शुरू होने पर प्रसन्नता जतायी.
