नयी दिल्ली: समझा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक मान्यता देने और उसे हर तरह के रोजगार के लिए जरुरी बनाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिसमूह के पास भेज दिया है. इसमें हर छह महीने पर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शुरु करने भी प्रस्ताव है.
सूत्रों ने बताया कि कुछ मुद्दों पर मंत्रिमंडल में मतभेद था जिसके बाद उसे रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अगुवाई वाले मंत्रिसमूह के पास भेज दिया गया. पिछले साल मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी ताकि सभी राज्यों में दिहाड़ी में समानता हो.
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए प्रस्ताव का लक्ष्य संशोधन विधेयक में और प्रावधान लाना है.
