नागपुर: महाराष्ट्र में बिजली दरें घटाने के लिए अपने आंदोलन का बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों तथा राज्य के बिजली नियामक प्राधिकरण के खिलाफ अपना अभियान आज भी जारी रखा.
निरुपम ने महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग (एमईआरसी) की बिजली दरें तय करने में भूमिका का संदिग्ध बताते हुए आयोग में तकनीकी दृष्टि से सक्षम पेशेवरों की नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने कहा कि आयोग में सेवानिवृत्त अधिकारियों को नहीं पेशेवरों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे राज्य के बिजली क्षेत्र को पारदर्शी बनाया जा सके.
निरुपम ने कहा कि एमईआरसी में पारदर्शिता नहीं है और यह निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों के इशारे पर नाच रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाने चाहिए. निरुपम पार्टी की लोकसभा सदस्य प्रिया दत्त के साथ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों में कटौती के लिए आंदोलन कर रहे हैं.
