नयी दिल्ली : दिल्ली की आप सरकार द्वारा बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के फैसले को मनमाने तरीके से पलटने पर हैरानी जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाने की योजना बनायी है.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात के बाद आज यहां संवाददाताओं से कहा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार ने जो किया है उसका कोई कानूनी आधार है. हम दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस के लिए कहेंगे. लवली के अलावा शर्मा के साथ बैठक में कांग्रेस के विधायक हारुन यूसुफ भी मौजूद थे.
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कल एक बड़े नीतिगत फैसले को पलटते हुए पिछली शीला दीक्षित सरकार द्वारा बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में दी गयी एफडीआई की अनुमति को वापस ले लिया था. दिल्ली सरकार का कहना है कि वॉलमार्ट व टेस्को जैसी वैश्विक खुदरा श्रृंखलाओं के आने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी.
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस आप सरकार से एफडीआई के मसले पर समर्थन वापस लेगी, लवली ने कहा, यह समर्थन वापस लेने का सवाल नहीं है. लेकिन एक बात तय है कि हम आप सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को लिखे गए पत्र का ब्योरा तथा उसके कानूनी आधार को देखेंगे. लवली ने बताया कि आप ने कांग्रेस को जो पत्र लिखा है उसमें बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र के मुद्दे का उल्लेख नहीं है.
लवली ने कहा, यदि सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना है, तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिसका पालन होना चाहिए. हमें इस मनमाने फैसले पर हैरानी है. एक अल्पमत की सरकार एक दिन चिट्ठी लिखकर यह नहीं कह सकती कि दिल्ली में एफडीआई नहीं होगा.
