नयी दिल्ली : सूखे की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान प्रदेश के आला अधिकारी भी मौजूद थे. गौरतलब है कि इन दिनों देश के कई राज्य गंभीर सूखे की चपेट में हैं. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, महाराष्ट्र के लातूर व कर्नाटक के कई इलाकों में पानी की कमी से लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग-अलग मुलाकत की है.
यूपी ने सूखे की स्थित से निपटने के लिए 11 हजार करोड रुपये मांगे
सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र से करीब करीब 11 हजार करोड रुपये की मांग की. प्रधानमंत्री ने आज इस बारे में राज्यों की स्थिति की समीक्षा की और तत्काल सहायता का निर्देश दिया. बुंदेलखंड के लिए जल ट्रेन की केंद्र की पेशकश को ठुकराने के कुछ ही दिनों बाद अखिलेश यादव ने 10 हजार टैंकर खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग मांगा ताकि उत्तरप्रदेश के इस सूखाग्रस्त इलाके और अन्य सूखा प्रभावित जिलों के गांव में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यहां करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा. किसानों को ओलावृष्टि और सूखे की दोहरी मार झेलनी पड रही है. हम गांव तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की संख्या बढाना चाहते हैं. ‘ यादव ने विभिन्न मदों के तहत सूखा राहत के लिए केंद्र से करीब 11 हजार करोड़ रुपये की मांग की. यह पूछे जाने पर कि बुंदेलखंड के लिए पानी भेजने की पेशकश को राज्य सरकार ने क्यों अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी है लेकिन सरकार को गांव तक पानी पहुंचाने के माध्यम की जरुरत है.
यूपी के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘ क्या कोई ट्रेन गांव तक पानी पहुंचा सकती है. ‘ प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सूखे की समस्या के कारण लोगों को पेश आ रही परेशानियों के निदान के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा. इसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उठाये रहे कदमों के बारे में जानकारी दी.
राज्य सरकार ने टैंकों, तालाबों और खेत तालाबों समेत 78 हजार जलाशयों को बहाल करने और एक लाख नये जल निकायों के निर्माण से जुडी कार्य योजना को साझा किया. बयान में कहा गया है कि मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के लिए उपलब्ध कोष का उपयोग करके इसे हासिल किया जा सकता है. बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत राज्य को 934.32 करोड रुपये जारी किये जा चुके हैं और यह राशि राज्य के बकाये का निपटारा करने के बाद दी गयी है.
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा हमने पीएम को राज्य में सूखे की स्थिति से अवगत कराया, 11000 और गांव सूखे से प्रभावित हैं. केंद्र हमारी मदद कर रहा है, जरूरत पड़ने पर और मदद का भरोसा दिलाया है. हमने सूखे से निपटने के लिए अस्थायी और स्थायी हर तरह के उपायों पर विचार किया है और प्रदेश सरकार आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए पानी के संरक्षण के बारे में भी सोच रही है.
