नयी दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय ने काननू मंत्रालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम सुझाने को कहा है जो उस पैनल का मुखिया होगा जो दिल्ली मेट्रो के किराये के मुद्दे पर गौर करेगा.सूत्रों ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय ने इससे पहले कई बार चौथे किराया निर्धारण समिति के अध्यक्ष पद का नाम सुझाया था लेकिन कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इसे स्वीकार नहीं किया था.
दिल्ली मेट्रो, शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि किराया निर्धारण समिति का गठन किया जाना चाहिए. डीएमआरसी के किराये में अंतिम बार नवम्बर 2009 में बढ़ोतरी की गई थी. सूत्रों ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पैनल प्रमुख के लिए तीन नाम जल्द सुझाने को कहा है क्योंकि किराया निर्धारण समिति के गठन में पहले ही विलंब हो चुका है.
