नयी दिल्ली : उप राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध बरकरार है और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर रहा है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि सबसे बडे दल के रुप में उभरी भाजपा तथा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से व्यापक विचार विमर्श के बाद उप राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में विभिन्न विकल्पों में से ‘राष्ट्रपति शासन’ का विकल्प सुझाया है.
रिपोर्ट में क्या कुछ है, इसका ब्यौरा दिये बिना केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उप राज्यपाल ने कुछ विकल्प दिये हैं. ‘‘हम रिपोर्ट पर कानूनी रुप से विचार कर रहे हैं.’’ सूत्रों ने बताया कि उप राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी पार्टी सरकार गठन की स्थिति में नहीं है और सरकार के गठन को लेकर अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बनी है. उधर आप नेता अरविन्द केजरीवाल ने और सलाह मशविरे के लिए समय मांगा है. सूत्रों ने कहा कि उप राज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और जब तक कोई गठबंधन सरकार का गठन नहीं कर पाये, विधानसभा को निलंबित रखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी सरकार गठन का दावा नहीं पेश करती तो अगले दो दिन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक दो घंटे के संक्षिप्त नोटिस पर बुलायी जा सकती है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने 10 दिसंबर को दिल्ली की नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी की थी.
