नयी दिल्ली:गुजरात कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुजरात में ‘‘किसान विरोधी और मानवाधिकार विरोधी” भाजपा सरकार द्वारा पारित भूमि हदबंदी और आतंकरोधी गतिविधियों से संबंधित दो विवादास्पद विधेयकों को मंजूरी न न देने का अनुरोध किया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और शंकर सिंह बघेला के नेतृत्व में गुजरात के पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और ‘‘उद्योग समर्थक” गुजरात कृषि भूमि हदबंदी :संशोधन : विधेयक 2015 को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि अगर यह विधेयक कानून बन गया तो यह गरीब लोगों को उनके लिए निर्धारित भूमि से वंचित कर देगा.
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र द्वारा स्वीकृत और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे गये गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2015 को ‘‘बर्बर” करार दिया और राष्ट्रपति से इसे मंजूरी न न देकर लोगों के लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह बघेला ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में खासकर शाही परिवारों के पास हजारों एकड अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है जो कि कानून के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और भूमिहीन मजदूरों को मिलना है. उन्होंने कहा कि अगर यह संशोधन मान लिया गया तो भूमि उद्योग के पास चली जायेगी और भूमिहीन अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे.