नयी दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने आज कहा कि करीब 85 फीसद ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) पर दस्तखत हो चुके हैं, शेष पर तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने के बाद हस्ताक्षर किये जायेंगे. कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘करीब 85 प्रतिशत एफएसए पर दस्तखत हो चुके हैं. शेष पर तकनीकी वजहों से दस्तखत नहीं हो पाए हैं.’’ उन्होंने कहा कि एक बार इन तकनीकी कारणों को दुरुस्त करने के बाद इन पर भी दस्तखत किये जायेंगे.
हालांकि, उन्होंने इस बात पर कुछ कहने से इनकार किया कि क्या सरकार ने करार पर दस्तखत के लिए नई समयसीमा तय की है. यह पूछे जाने पर कि बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया के बकाये के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है, जायसवाल ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लिया है. बिजली कंपनियों से कहा गया है कि वे बकाया का भुगतान जल्द करें.’’
ईंधन आपूर्ति करार पर दस्तखत में लगातार हो रही देरी के बीच निवेश पर मंत्रिमंडल की समिति (सीसीआई) ने हाल में कहा था कि 78,000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं के लिए एफएसए पर दस्तखत की समयसीमा को पूरा किया जायेगा. कोल इंडिया से ईंधन आपूर्ति करार पर दस्तखत की दो समयसीमाओं को पूरा नहीं किया जा सका है. सीसीआई ने इससे पहले बिजली मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह दैनिक आधार पर बिजली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करे.
