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राहुल ने की पीएम से मुलाकात, बताया विरोध का कारण

नयी दिल्ली : दोषी सांसदों और विधायकों संबंधी अध्यादेश के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कड़ी टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने अध्यादेश का विरोध करने के अपने कारणों के बारे में बताया. सूत्रों ने बताया कि राहुल ने […]

नयी दिल्ली : दोषी सांसदों और विधायकों संबंधी अध्यादेश के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कड़ी टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने अध्यादेश का विरोध करने के अपने कारणों के बारे में बताया.

सूत्रों ने बताया कि राहुल ने सिंह से यहां उनके निवास पर मुलाकात की और दोनों के बीच बैठक 30 मिनट तक चली. ऐसा समझा जा रहा है कि राहुल ने प्रधानमंत्री को बताया कि अध्यादेश के प्रति उनकी आपत्तियों का कारण क्या हैं.

यह बैठक सिंह के अमेरिका से लौटने के एक दिन बाद हुई है. सिंह ने कहा था कि वह इस बात का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल ने सार्वजनिक बयान क्यों दिया और ऐसा इस तरीके से क्यों किया गया. राहुल ने इस सप्ताह के शुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए.

कई लोगों ने इसे प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी की स्थिति के रुप में देखा और विपक्ष ने बड़े जोरदार तरीके से मांग की कि अमेरिका यात्रा पर गए सिंह को वापस लौटकर त्यागपत्र दे देना चाहिए. हालांकि सिंह ने दिल्ली लौटने पर अपने इस्तीफे से इनकार कर दिया.

राहुल ने इस सप्ताह के शुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए. कई लोगों से इसे प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी की स्थित के रुप में देखा और विपक्ष ने बड़े जोरदार तरीके से मांग की कि अमेरिका यात्र पर गए सिंह को वापस लौटकर त्यागपत्र दे देना चाहिए.

हालांकि सिंह के दिल्ली पहुंचने पर संवाददाताओं ने जब यह पूछा कि क्या वह त्यागपत्र देंगे तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया. सूत्रों ने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि क्या इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाए अथवा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इससे ठंडे बस्ते में डाल देने को कह देना चाहिए. अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भेज दिया गया था.

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