नयी दिल्ली: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज अधिकारियों से कहा कि वे आपरेटरों पर जुर्माना लगाने का निर्णय अच्छी तरह सोच-विचार के बाद करें. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस तरह का अधिकार नियामक को दे दिया जाएगा.
दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों ने आज सिब्बल के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया. आपरेटरों ने कहा कि अधिकारी छोटे से मामले में भी 50 करोड़ रपये का अधिकतम जुर्माना लगा रहे हैं. सिब्बल ने कहा, ‘‘मुझेउम्मीद है कि मेरे विभाग के अधिकारी प्रत्येक मामले में सोच-विचार कर फैसला करेंगे. जुर्माना उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर लगाया जाएगा. यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और मुङो इसमें कोई प्रगति नहीं दिखती है, तो मुझेयह अधिकार ट्राई को देना पड़ेगा.’’ बैठक में भारती एयरटेल के मख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्टल, रिलायंस कम्युनिकेशंस के सीईओ गुरदीप सिंह, आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, वीडियोकॉन कम्युनिकेशंस के सीईओ अरविंद बाली तथा टाटा टेलीसर्विसेज के प्रबंध निदेशक श्रीनाथ नरसिम्हन शामिल हुए.
