नयी दिल्ली: सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 के दायरे से बाहर रखने के लिए आज इसमें संशोधन को मंजूरी दी. यह फैसला ऐसे दिन आया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधकर कहा कि उसने मई 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी विधेयक को अधिसूचित नहीं किया.
संशोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बजट सत्र में ही संसद में एक संशोधन विधेयक पेश करेगी. देश में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले लोगों को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए अगस्त 2010 में लोकसभा में जनहित प्रकटीकरण और प्रकट करने वाले लोगों का संरक्षण विधेयक, 2011 पेश किया गया था.
लोकसभा ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक, 2011 के रुप में दिसंबर 2011 में इसे पारित किया था. राज्यसभा ने इसे पिछले साल 21 फरवरी को पारित किया। इसी साल नौ मई को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है.
