नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि तरजीही बाजार उपस्थिति (पीएमए) नीति की समीक्षा पूरी हो जाने तक इसके तहत निजी क्षेत्र से की जाने वाली खरीद के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी.संचार एवं आईटी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि जब तक नीति की समीक्षा नहीं हो जाती सुरक्षा पहलुओं वाले उत्पादों की निजी क्षेत्र से खरीद के संबंध में इस नीति के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी.’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी खरीद के लिए पीएमए नीति के तहत अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है. देवड़ा ने कहा कि सरकार ने अब 23 दूरसंचार उत्पादों एवं छह इलेक्ट्रानिक्स : आईटी संबंधित उत्पादों के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की है. इसके तहत सरकारी खरीद में घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी.
