जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने वाले महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन के लिए तैयारियों की समीक्षा की.मुख्यमंत्री ने इस योजना में स्वत: शामिल परिजनों एवं सम्मिलित किए जाने वाले परिवारों के चयन एवं मापदंड निर्धारण की प्रक्रिया को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिये हैं.
गहलोत ने कल देर रात तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के तहत प्रदेश के 90 लाख परिवारों के करीब 4.46 करोड लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलने की संभावना है. उन्होंने इस अध्यादेश की मंशा के अनुरुप इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, कार्य योजना निर्धारित कर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार शिविर लगाने के निर्देश दिए। बैठक में किए गए निर्णयों की पालना में मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया.
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादीलाल मीणा, मुख्य सचिव सी.के.मैथ्यू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
