नयी दिल्ली : वर्ष 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित कम से कम पांच महत्वपूर्ण फाइल सीबीआई को नहीं मिली हैं. सीबीआई ने कोयला मंत्रालय से इन फाइलों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का फिर से आग्रह किया है.
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि फाइलों के बारे में विशेष जानकारी देने के बावजूद उन्हें अभी तक एजेंसी को नहीं दिया गया है जबकि इससे कोयला आवंटन घोटाले की जांच में तेजी लायी जा सकती है.
वर्ष 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन के सिलसिले में एजेंसी ने ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए लाभार्थियों द्वारा कथित रुप से गलत तथ्य पेश करने को लेकर अभी तक 13 मामले दर्ज किए हैं.
सूत्रों ने कहा कि अपनी प्रारंभिक जांच के सिलसिले में वे और मामले दर्ज करने की योजना बना रहे हैं जो इस दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित हैं.मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र की आलोचना के परिप्रेक्ष्य में हाल में एक संसदीय समिति को सूचित किया था कि वह कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित गायब फाइलों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है.
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच में दस्तावेजी सहयोग नहीं देने के लिए केंद्र को लताड़ा था.सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि कोयला सचिव एसके श्रीवास्तव का उन्हें पत्र मिला था जिसमें सीबीआई निदेशक से जांच के लिए जरूरी फाइलों के बारे में बताने को कहा गया था.
उन्होंने कहा कि वे जल्द ही मंत्रालय को फाइलों के बारे में विस्तार से जानकारी भेजेंगे.एजेंसी एक और समस्या का सामना कर रही है जो संयुक्त उपक्रम के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जांच से संबंधित है. एजेंसी ने अनियमितता की जांच के लिए जिन 20 राज्यों से सहमति मांगी है उनमें से 19 ने अपनी सहमति नहीं दी है.
