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मिड डे मिल त्रासदी: मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मधुबनी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 बच्चों के बीमार पड़ने तथा पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में पटना के अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे 26 अन्य पीड़ितों के मामले में आज बिहार सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी. आयोग के एक बयान के अनुसार एनएचआरसी ने […]

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मधुबनी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 बच्चों के बीमार पड़ने तथा पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में पटना के अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे 26 अन्य पीड़ितों के मामले में आज बिहार सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी.

आयोग के एक बयान के अनुसार एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए उनसे चार हफ्ते में रिपोर्ट भेजने को कहा है.इसमें कहा गया कि आयोग ने विशेष तौर पर यह जानना चाहा है कि इस मामले में क्या कोई कानूनी कदम उठाया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कौन से एहतियाती उपाय बरते गये हैं.

उसने पीड़ितों या मृतकों के नजदीकी परिजनों को प्रस्तावित अनुग्रह राशि, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा भी मांगा है.बयान में कहा गया कि मधुबनी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 छात्रों के बीमार पड़ने तथा सारण जिले के छपरा मध्याह्न भोजन त्रासदी के पीड़ित 26 बच्चों द्वारा पटना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बारे में मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किये हैं.

आयोग ने छपरा मध्याह्न भोजन त्रसदी पर बिहार के प्रमुख सचिव (शिक्षा) और सारण के पुलिस अधीक्षक को 17 जुलाई को नोटिस जारी किया था.

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