नयी दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में गांव की सड़कों के निर्माण के लिए 340 करोड़ रुपये के एक अलग से विशेष पैकेज की घोषणा की.
प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा आवास योजना के तहत गांव में घरों के निर्माण के लिए उत्तराखंड को विशेष सहायता देने के विषय पर भी काम कर रहा है. मंत्री के इस फैसले से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य में बाढ़ राहत पैकेज के लिए एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी.
रमेश ने यहां कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपदा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लिए विशेष सड़क एवं आवास पैकेज पर काम कर रहा है. अगले सप्ताह हम करीब 340 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 664 किलोमीटर लंबी 82 सड़कों और 27 पुलों पर विचार करके इसे अगले सप्ताह मंजूरी देंगे.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को 18 महीनों में लागू किया जाएगा. इस साल फरवरी में मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए 472 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1140 किलोमीटर लंबी 118 सड़कों और आठ पुलों को मंजूरी दी थी.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सड़कों के लिए विशेष पैकेज को अगले सप्ताह मंजूरी दी जाएगी.वर्ष 2013 . 14 में इंदिरा आवास योजना के लिए सामान्य आवंटन के तहत 75 हजार रुपये की दर से गरीब परिवारों के लिए करीब 14 हजार आवास बनाये जाने थे। इससे करीब 105 करोड़ रुपये की लागत आएगी.रमेश ने संकेत दिये कि मंत्रालय उत्तराखंड में ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त सौ करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए तैयार है.
