नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यहां करोल बाग में आसाराम के आश्रम में बने अवैध निर्माण हटाने का निर्देश आज दिल्ली सरकार और नगर पुलिस को दिया.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आज आसाराम के आश्रम द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश जारी किया. साथ ही उससे इसका खर्च वहन करने एवं 1000 पेड लगाने को कहा गया है.
इससे पूर्व अधिकरण द्वारा गठित एक समिति ने सूचित किया था कि राजधानी की पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील सेण्ट्रल रिज इलाके में आश्रम ने ‘व्यापक पैमाने ’ पर अवैध निर्माण किया है. अधिकरण ने सेण्ट्रल रिज इलाके के एक हिस्से के निरीक्षण के लिये अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षरक , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , पर्यावरण एवं वन मंत्रलय के एक प्रतिनिधि तथा रिज प्रबंधंन बोर्ड के प्रतिनिधि वाली एक समिति गठित की थी.अधिकरण को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आश्रम में ‘बडे पैमाने ’ पर अवैध ढांचे हैं.
आश्रम परिसर में विस्तृत सर्वेक्षण करने वाली समिति ने पाया कि वहां अस्थायी और स्थायी ढांचे हैं जो 1996 के नक्शे में नहीं हैं. तकरीबन 350 फुट सम्पर्क मार्ग के साथ कुल क्षेत्र 4312 वर्ग गज दिखाया गया है. अधिकरण ने समिति से यह सूचित करने को भी कहा था कि क्या हाल में कोई निर्माण किया गया.
संजय कुमार की याचिका पर अधिकरण का यह निर्देश आया. याचिकाकर्ता के वकील गौरव बंसल ने पीठ को बताया कि आसाराम के न्यास ने यहां सेण्ट्रल रिज इलाके में एक ‘आश्रम ’ और अन्य ढांचे अवैध तौर पर बनाये हैं जबकि दिल्ली सरकार ने मई 1994 में एक अधिसूचना जारी कर इसे भारतीय वन कानून के प्रावधानों के तहत ‘संरक्षिन वन ’ घोषित किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे मीडिया की एक रिपोर्ट से पता लगा है कि करोल बाग में ‘असाराम जी ट्रस्ट ’ ने अवैध तौर पर ‘आश्रम ’ बनाया है.
उन्होंने बताया कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आठ साल पहले खुद शहरी विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सेण्ट्रल रिज इलाके की जमीन के एक बडे भाग पर ट्रस्ट ने अवैध तौर पर अतिक्रमण किया है. 72 वर्षीय आसाराम को पिछले साल अगस्त में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं.
