नयी दिल्ली: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऑपरेशनों में गर्भाशय निकालने से जुड़े आरोपों पर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान और बिहार के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया.
आयोग ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार के समस्तीपुर और राजस्थान के दौसा जिले में छोटी-मोटी बीमारियों, जैसे- पेट में दर्द, माहवारी में समस्या, के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचीं महिलाओं तक के गर्भाशय निकाल दिए गए.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समस्तीपुर में 2010 और 2012 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किए गए 14,851 उपचारों में से 5,503 हिस्टेरेक्टोमी से जुड़े थे.
