नयी दिल्ली: गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आम सहमति बनाने के प्रयासों के तहत राजग संयोजक एवं जदयू अध्यक्ष शरद यादव के साथ विचार विमर्श किया.
शिंदे ने यादव से सरकार द्वारा इस मामले में सहमति बनाने के लिए एक बार और प्रयास करने का निर्णय करने के बाद बातचीत की. सरकार चाहती है कि इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पारित कराया जाये.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में शिंदे, संसदीय मंत्री कमलनाथ और खाद्य मंत्री के वी थामस को इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं से बातचीत कर समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी देने का निर्णय किया गया.
कमलनाथ शहर के बाहर हैं और उनके कल तक लौटने की उम्मीद है. कैबिनेट ने इस विधेयक पर अध्यादेश लाने का निर्णय भीतर और बाहर के विरोध को देखते हुए टाल दिया.
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में एक विचार यह भी है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत नहीं निपटना चाहिए और इस पर समर्थन जुटाने के लिए सरकार को विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए.
