नयी दिल्ली : उत्तर पूर्व के उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीबी) गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा सकती है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल व सशस्त्र सीमा बल में हथियार डाल चुके उग्रवादियों के लिए दो बटालियन खड़ी करने पर विचार किया जा रहा है. इन बटालियनों मे उग्रवादियों को शामिल करने के लिए मंत्रालय नियमों में पहले ही ढील दे चुका है.
एक अंगरेजी अखबार के अनुसार, ऐसे उग्रवादियों को नियमों में ढील मिलेगी, जो नरसंहार या किसी गंभीर आरोप मे शामिल नहीं हो. 35 साल तक की उम्र वाले उग्रवादियों को इन बटालियनों मे शामिल किया जायेगा, साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखी गयी है. ऐसे लोगों को लिखित परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी.
