नयी दिल्ली: हवाई यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार संसद में एक अहम बिल पास करने जा रही है. सरकार जल्द ही संसद में कंधार अपहरण के लगभग 15 साल बाद, एक अपहरण-रोधी संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसमें अपहरणकर्ताओं को मौत की सजा के प्रावधान के साथ-साथ सुरक्षाबलों को यह अधिकार दिए जाने की बात है कि वे मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले विमान को मार गिराएं.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी बहुप्रतीक्षित अपहरण-रोधी (संशोधन) विधेयक को आगे बढाने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय में अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं. वर्ष 1982 के कानून को संशोधित करने वाले इस विधेयक को मार्च 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सहमति दी थी.
इसके बाद इस विधेयक को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अगस्त 2010 में राज्यसभा में लाए थे और इसे यातायात, पर्यटन और संस्कृति की स्थायी समिति को सौंप दिया गया था.इस समिति ने अपनी रिपोर्ट उस साल अक्तूबर में सौंप दी थी. लेकिन उस दिन के बाद से यह विधेयक आगे नहीं बढा.
