नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र की नियुक्ति पर आज संसद में ट्राई संशोधन बिल पेश कर दिया गया. नृपेंद्र मिश्र को अध्यादेश के जरिए पीएम का प्रधान सचिव बनाने पर संसद की मंजूरी का इंतजार है.
इधर इस मसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अब कानून में संशोधन करके नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति किए जाने का विरोध करेगी. खबर है कि कांग्रेस अध्यादेश के जरिये की गई नियुक्ति के इस कदम का संसद में विरोध करेगी.
गौरतलब हो कि कांग्रेस ने मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति मामले में भाजपा पर निशना साधा है. कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया. मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रुप में नियुक्त पिछले माह की गई थी. मिश्रा 1967 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं. मिश्र 2006 से 2009 के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2009 में ही रिटायर हुए.