नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बढती कीमतों पर हो रही आलोचनाओं के बीच आज कहा कि एक महीने पुरानी सरकार जिसने अभी तक नीतिगत निर्णय भी नहीं किया है, उसे बढती कीमतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.
महंगाई और बढती कीमतों के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में काफी शोर शराबा हुआ. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार बढती कीमतों समेत सभी मुद्दों पर उपयुक्त नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार है.
नायडू ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि आप बढती कीमतों के लिए एक महीने पुरानी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं. हमने कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं किया है. आपके समक्ष मानसून की समस्या है, पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की समस्या है. उन्होंने दावा किया कि सरकार कीमतों को कम करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने वित्त मंत्री के साथ बैठक की है.
नायडू ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में प्याज और आलू समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं. अन्य राज्यों को भी ऐसे ही निर्देश दिये गए हैं.
इस विषय चर्चा कराये जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में चर्चा शुरु हो गई है, लोकसभा में भी हम चर्चा कराने को तैयार थे और कहा कि अध्यक्ष नियमों के बारे में तय करेंगी.
