नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केंद्र सरकार आज अध्यादेश ला सकती है. इस विधेयक को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है.
इस विधेयक को पारित कराने के लिए पहले सरकार संसद का विशेष सत्र लाने पर विचार कर रही थी, लेकिन खबर है कि आज सरकार अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश आने के बाद मानसून सत्र में विपक्ष और सहयोगी इसके विरोध की हिमाकत शायद ही कर पाएं. इसी तरह से राहुल के महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास विधेयक को भी अध्यादेश के जरिये लाया जा सकता है.
सोमवार को संप्रग समन्वय समिति की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अभी सभी विकल्प खुले हुए हैं. हम इस पर जल्द ही विचार करेंगे.
लेकिन शाम होते-होते सूत्रों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि अध्यादेश लाने की तैयारी शुरू हो गई है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे पेश करने की पूरी संभावना है. इससे पहले सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा करने की कवायद में जुटी थी. दो दिन पहले ही कमलनाथ को सहयोगियों के साथ विपक्षी दलों से इस पर बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई थी.
भाजपा खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश के खिलाफ है. राजनाथ ने हैदराबाद में कहा, सरकार मानसून सत्र समय से पूर्व शुरू कराए. हम खाद्य सुरक्षा-भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा चाहते हैं. ताकि इनमें आवश्यक संशोधन कराए जा सकें. लेकिन सरकार ने अध्यादेश का दांव लगाना बेहतर समझा. जाहिर है कि चुनावी साल में सरकार इसका श्रेय किसी और को देने के मूड में नहीं है.
