नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है. यही कारण है कि उसने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने का मन बना लिया है.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा था. सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने इस पर सहमति दे दी और अब यह प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है. उसकी और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी. इस काम में एक-दो महीने लग सकते हैं.
इससे पहले वाजपेयी सरकार ने 1998 में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की थी. सरकार का इरादा रिटायरमेंट पर किए जाने वाले एकमुश्त भुगतान को बचाना है.
इससे करीब पांच हजार करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी. इसका उपयोग सरकार खाद्य सुरक्षा जैसी लोकलुभावन योजनाओं पर करेगी. एक वजह राजनीतिक भी है. 15 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाकर सरकार अगले साल होने वाले चुनाव में इन कर्मचारियों के परिवार से वोट भी तो चाहती है.
