नयी दिल्ली : सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपये की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को बुधवार को मंजूरी दे दी. यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ती है. इसके तहत आने वाले प्रमुख जिलों में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, छपरा, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगडयिा, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, मुर्शिदाबाद, पाकुड़, हुगली और कोलकाता शामिल हैं.
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पोत परिवहन मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में जल मार्ग विकास परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गयी. इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-एक पर क्षमता विस्तार किया जायेगा. इस पर 5,369.18 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
इसके लिए विश्व बैंक की ओर से तकनीकी और निवेश सहयोग मिलेगा. इस परियोजना के मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है. इससे परिवहन का वैकल्पिक तरीका उपलब्ध होगा, जो पर्यावरणानुकूल और लागत दक्ष होगा. इस परियोजना से देश में लॉजिस्टिक की लागत को नीचे लाने में मदद मिलेगी.
सरकार ने कहा है कि इससे बुनियादी ढांचा विकास मसलन मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल टर्मिनल, रोल ऑन -रोल ऑफ (रो-रो) सुविधा, फेरी सेवाओं तथा नौवहन समर्थन को प्रोत्साहन मिलेगा. बयान में कहा गया है कि एनडब्ल्यू-1 के विकास एवं परिचालन से 46,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. इसके अलावा, जहाज निर्माण उद्योग में 84,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
परियोजना के वित्तपोषण पर सरकार ने कहा कि इसमें आईबीआरडी ऋण का हिस्सा 2,512 करोड़ रुपये (37.5 करोड़ डॉलर) और भारत सरकार के सहयोग के कोष का हिस्सा 2,556 करोड़ रुपये (38 करोड़ डॉलर) होगा. इसे बजटीय आवंटन तथा बांड निर्गम से प्राप्त राशि के जरिये जुटाया जायेगा.
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 301 करोड़ रुपये (4.5 करोड डॉलर) होगी. परियोजना के तहत फेयरवे विकास, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल के अलावा कालूघाट और गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नये नौवहन लॉक का निर्माण शामिल है.
