नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने चुनाव आयोग द्वारा केंद्र सरकार को गैस की नई कीमत एक अप्रैल से अधिसूचित नहीं करने के निर्देश की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि चुनाव समिति सरकार के निर्णय पर फैसला नहीं दे सकता.रमेश ने कहा, ‘‘मैं चुनाव आयोग के रुख से पूरी तरह असहमत हूं. चुनाव आयोग समानान्तर सरकार नहीं हो सकता.
गैस कीमत बढाने का फैसला 10 महीने पहले किया गया था. हम जानते थे कि इसे एक अप्रैल से किया जाना है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे हिसाब से यह एक अप्रैल से होना चाहिए. मामले का जो भी गुण-दोष हो, यह निर्णय 10 महीने पहले किया गया.’’ ग्रामीण विकास मंत्री ने कल शाम गूगल हैंगहाउट के दौरान यह बात कही.उनसे चुनाव आयोग के उस निर्देश के बारे में पूछा गया था कि जिसमें संप्रग सरकार को रिलायंस इंडस्टरीज जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस के दोगुने दाम को अधिसूचित करने के निर्णय को टालने को कहा गया था. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि सरकार अपील करेगी. क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के निर्णय पर फैसला नहीं सुना सकता. अगर ऐसा होता है तो सरकार थम जाएगी.’’
