जिला परामर्श दात्री समिति की बैठक : योजनाओं की समीक्षा और निर्देश

प्रशासन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय है, बैंक भागीदारी निभायें फोटो 25 डालपीएच- 6 प्रतिनिधि : मेदिनीनगर : गुरुवार को मेदिनीनगर स्थित समाहरणालय के सभागार में पलामू जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त समीरा एस ने की. इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद वीडी राम, एलडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव, डीडीएम नाबार्ड शालीन लकड़ा, आरबीआई प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, डेयरी लोन, पोल्ट्री फार्मिंग आदि शामिल थे. डीसी समीरा एस ने कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रशासन जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय है, और बैंकों को भी इसमें भागीदारी निभानी चाहिए. लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें केसीसी की समीक्षा के दौरान डीसी ने पाया कि कई बैंकों में आवेदन लंबित हैं. उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके. साथ ही उन्होंने जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के तहत ऋण उपलब्ध कराने के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही. 2025-26 का लक्ष्य काफी कम है : वित्त मंत्री वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने समिति की जून तिमाही की बैठक विलंब से होने पर चिंता जतायी और समय पर बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कृषि विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित 8.34 प्रतिशत लक्ष्य को काफी कम बताया. उन्होंने कहा कि पलामू में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है, इसलिए बैंकों को कृषि क्षेत्र में अधिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना चाहिए. एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की भी समीक्षा की गयी. मंत्री ने जानकारी ली कि किस बैंक ने किस फर्म को कितना ऋण दिया है। बताया गया कि एक्सिस बैंक ने सर्वाधिक छह करोड़ का ऋण प्रदान किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमएसएमई के लिए निर्धारित 657.39 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 355.04 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की गयी है. मंत्री ने जिले के साख जमा अनुपात (सीडी रेशियो) की भी समीक्षा की. प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लोगों तक पहुंचायें : सांसद सांसद वीडी राम ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत बैंकों द्वारा किये जा रहे नामांकन की जानकारी ली. उन्होंने पाया कि बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक द्वारा इन योजनाओं में नामांकन शून्य या अत्यंत कम है. उन्होंने एलडीएम को इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर देने का सुझाव दिया ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभ को भी आमजन तक पहुंचाने की आवश्यकता बतायी. बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, वार्षिक साख योजना, पीएम मुद्रा ऋण योजना और झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की गयी. डीसी ने सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का निर्देश दिया. बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय और सक्रियता बनाये रखने की अपील की गयी.