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Budget 2021: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य स्कूल

वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2021-22 पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग को अहम तवज्जो दी गई है. देश में 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की गई है. उन्होंने बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री ने आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने की भी घोषणा की है.

By Prabhat khabar Digital
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आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य स्कूल
आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य स्कूल
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वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2021-22 पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग को अहम तवज्जो दी गई है. देश में 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की गई है. उन्होंने बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री ने आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने की भी घोषणा की है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में लद्दाख पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने लद्दाख को बड़ा तोहफा देते हुए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है.

आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य स्कूल

आदिवासी क्षेत्रों में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 758 नए एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए 38 करोड़ रुपए खर्ज किए जाएंगे. इन स्कूलों में दोनों माध्यमों से पढ़ाई की जाएगी. साथ ही देश में 15 हजार स्कूलों को आदर्श विद्यालय में तब्दील किया जाएगा.वहीं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर आगामी 5 वर्षों में 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. सरकार ने देश के 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ के विशेष फंड का ऐलान किया है. सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अधिक सुलभ हो सकेगी.

हायर एजुकेशन कमीशन का होगा गठन

वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि जल्द ही हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा. देशभर के 15 हजार स्कूलों को मजबूती दी जाएगी.

आम बजट में की गई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

आम बजट में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस, रिसर्च और डेवलपमेंट का विकास और मानव पूंजी के सही उपयोग पर भी जोर दिया गया है. प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की गयी. वन नेशन, वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू की जा रही है.

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