मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपी हाईकोर्ट मेन्स परीक्षा 2019-2020 के लिए उपस्थित होने के लिए चुने गए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. भर्ती सिविल जज क्लास 2 (एंट्री लेवल) एग्जाम 2019 के आधार पर की जाएगी. सफल उम्मीदवारों को एमपी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट यानी, mphc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा.
MP High Court Civil Judge Recruitment 2020 : अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
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अधिसूचना जारी करने की तिथि : 05 सितंबर 2020
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मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि : सितंबर 2020
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आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 05 नवंबर 2020
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आवेदन पत्र में सुधार कि तिथि : 10 से 12 नवंबर 2020 तक
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एडमिट कार्ड की उपलब्धता : जल्द
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परीक्षा की तारीख : जल्द
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मुख्य परिणाम की घोषणा : जल्द
एमपी हाई कोर्ट सिविल जज मेन्स ऑनलाइन आवेदन लिंक 22 सितंबर से 05 नवंबर 2020 तक शुरू होने जा रहा है. उम्मीदवार 10 से 12 नवंबर 2020 के बीच केवल एक बार एमपी हाई कोर्ट सिविल जज मेन्स आवेदन फॉर्म में त्रुटियों को सुधारने में सक्षम होंगे.
एमपी न्यायालय ने सिविल जज के 252 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था.
एमपी हाई कोर्ट सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों को निम्नलिखित के रूप में एमपी हाई कोर्ट सिविल जज आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है:
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एससी / एसटी / ओबीसी – 722.16 / –
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जनरल और अन्य राज्य के सामान्य उम्मीदवार – 1122.16 / –
एमपी हाईकोर्ट के सिविल जज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण
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एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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लिंक खुलने पर, दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फिर दबाएं, “अगले चरण पर जाएं”
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“अब पंजीकरण करें” पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म भरें
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व्यक्तिगत विवरण, योग्यता और संपर्क विवरण के लिए क्रेडेंशियल भरें
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इसके बाद लॉगइन पेज पर जाएं और एमपी हाई कोर्ट सिविल जज मेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें
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बाकी क्रेडेंशियल दर्ज करें और अपनी श्रेणी के अनुसार भुगतान करें
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अंत में, विवरणों को सत्यापित करने और सबमिट पर क्लिक करने के बाद फॉर्म जमा करें
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आवेदन पत्र और शुल्क पावती रसीद को प्रिंट आउट / सहेज लें
मप्र हाईकोर्ट सिविल जज मेन्स परीक्षा पैटर्न
MP उच्च न्यायालय सिविल जज परीक्षा पैटर्न और सिलेबस:
विषय में: प्रश्न – मार्क्स
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भारत का संविधान: 10 – 10
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नागरिक प्रक्रिया संहिता,1908: 15 – 15
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संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम, 1882: 7 – 7
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भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 : 8 – 8
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विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: 6 – 6
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सीमा अधिनियम, 1963: 4 – 4
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एमपी आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961: 5 – 5
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मप्र भू-राजस्व संहिता, 1959: 5 – 5
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: 15 – 15
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भारतीय दंड संहिता, 1861: 15 – 15
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आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: 15 – 15
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परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: 5 – 5
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सामान्य ज्ञान: 20 – 20
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कंप्यूटर ज्ञान: 10 – 10
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अंग्रेजी ज्ञान: 10 – 10
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कुल: 150 – 150
समय : 120 मिनट
