LIC IPO FDI: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ में 20 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गयी है. ऑटोमैटिक रूट से ये 20 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आयेंगे. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है. बता दें कि एलआईसी (LIC) का जल्द ही आईपीओ आने वाला है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.
बीमा कंपनी में विनिवेश होगा आसान
इसमें बताया गया है कि शनिवार को उठाये गये सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला किया गया. सरकार ने एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिये शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है.
एलआईसी में नहीं है FDI का विशेष प्रावधान
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं. हालांकि, मौजूदा एफडीआई नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.
सरकारी बैंकों में 20 फीसदी एफडीआई तय
इस समय एफडीआई नीति के अनुसार, चूंकि सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत तय है. इसलिए एलआईसी और ऐसे अन्य कॉर्पोरेट निकायों में 20 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला किया गया.
ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई
एक सूत्र ने कहा कि पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस तरह के एफडीआई (FDI) को स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत रखा गया है. मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दी थी. इस निर्गम के लिए एलआईसी (LIC) ने बाजार नियामक सेबी यानी सिक्यूरिटीज एक्सजेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के समक्ष आवेदन किया हुआ है.
Posted By: Mithilesh Jha
