MP Budget 2025 : MP Budget 2025 : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में किसी भी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है और न ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. बजट इस बार कुछ अलग अंदाज में पेश किया गया, जिसमें योजनाओं की झड़ी तो लगी, लेकिन टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. खासतौर पर लाड़ली बहना योजना, किसान सहायता और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे जनता को राहत मिली.
बजट भाषण की शुरुआत कविता से
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की. उन्होंने कहा, “यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है… जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं.”
जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया
वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट ‘जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया’ के आधार पर तैयार किया गया है. बजट का मुख्य उद्देश्य “विकसित मध्यप्रदेश” के सपने को साकार करना है, जिसका लक्ष्य है जनता का जीवन खुशहाल बनाना और महिलाओं को आत्मगौरव प्रदान करना.
बजट के मुख्य बिंदु
आर्थिक लक्ष्य
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को वर्ष 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य.
- 2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि प्रस्तावित.
- प्रदेश में वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य.
सामाजिक कल्याण योजनाएं
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान.
- पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 53 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं.
- लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
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शिक्षा और रोजगार
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान.
- खरगोन और गुना में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- प्रदेश में 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे.
- आगामी 5 वर्षों में IIT संस्थान खोलने की योजना.
- जिन क्षेत्रों में ITI नहीं है, वहां नए ITI खोले जाएंगे.
कृषि और ग्रामीण विकास
- किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपए की सहायता जारी रहेगी.
- मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 5 करोड़ 20 लाख की सहायता का प्रस्ताव.
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना के तहत 447 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- धान बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान.
- किसान प्रोत्साहन के लिए 5230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
उद्योग और निवेश
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे.
- आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव देने की योजना.
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
महिला और बाल कल्याण
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी के होटल का संचालन महिलाओं को सौंपा गया है.
- 20 जिलों में नए आंगनबाड़ी भवनों के लिए 350 करोड़ का प्रस्ताव.
- लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 12 हजार करोड़ का निवेश किया गया है.
- गर्भधारण, प्रसव, लाडली लक्ष्मी योजना, विवाह निकाह योजना और लाडली बहना योजना के लिए विशेष प्रावधान.
स्वास्थ्य और पोषण
- बैगा और भारिया जनजातियों के कुपोषण निवारण के लिए 2.20 लाख महिलाओं को 1500 रुपए का आहार अनुदान.
- संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
आधारभूत संरचना और अन्य प्रावधान
- सिंहस्थ 2028 के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 हजार 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
- पंचायतों को सर्वांगीण सहायता के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
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