Bihar DA Hike: बिहार की नई सरकार ने बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है.
यह फैसला 1 जनवरी, 2024 से लागू माना जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी एक साथ मिलेगा. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा वित्तीय फैसला है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी.
क्या अब बिहार और केंद्र के कर्मचारियों का DA बराबर है?
जी हां, इस फैसले की सबसे बड़ी बात यही है कि अब बिहार के सरकारी कर्मचारी डीए के मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर आ गए हैं. केंद्र ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 60% किया था. सिर्फ 7वां वेतन आयोग ही नहीं, बल्कि पुराने वेतन आयोग के तहत काम कर रहे लोगों को भी इसका लाभ मिला है:
- छठा वेतन आयोग: DA 257% से बढ़ाकर 262% किया गया.
- पांचवां वेतन आयोग: DA 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया गया.
कैबिनेट मीटिंग में और क्या बड़े फैसले हुए?
इस बैठक में सिर्फ डीए ही नहीं, बल्कि कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में भी अहम नीतिगत फैसले लिए हैं. पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी बजट और नए नियमों को मंजूरी दी गई है. यह दिखाता है कि नई सरकार सिर्फ वेतन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि राज्य के आधुनिक विकास पर भी ध्यान दे रही है.
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