नयी दिल्ली: आवास क्षेत्र में निवेश बढाने के मकसद से सरकार कुछ आवासीय परियोजनाओं को कर रियायत प्रदान करने पर विचार कर रही है, जिससे 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को पाया जा सके. इन कर रियायतों की घोषणा आम बजट में हो सकती है. इन रियायतों का मकसद विशेष रुप से संस्थागत निवेशकों को किराये वाली आवासीय परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना होगा. राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति के मसौदे में कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहनों का सुझाव दिया गया है, जिससे 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को पाया जा सके.
वृद्धि को प्रोत्साहन में आवास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इस क्षेत्र के जरिये न केवल इस्पात, सीमेंट आदि की मांग पैदा होती है, बल्कि इससे रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का भी सृजन होता है. सूत्रों ने बताया कि कर विभाग रेंटल आवास नीति के मसौदे को देख रहा है जिससे कुछ कर प्रोत्साहन दिया जा सके.
