नयी दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) के 4,320 करोड़ रपये की लागत से बनने वाले तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल के लिये एन्नौर पोर्ट लिमिटेड की भूमि पट्टे पर दिये जाने को आज मंजूरी दे दी.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. आईओसी की एन्नौर. कटुपल्ली में 50 लाख टन सालाना क्षमता का एलएनजी आयात टर्मिनल बनाने की योजना है. यह काम 2016 तक पूरा होगा.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एन्नौर पोर्ट लिमिटेड की 5,20,00 वर्ग मीटर भूमि को आईओसी के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह भूमि एलएनजी भंडारण सुविधा और एन्नौर पोर्ट पर रिगैसीफिकेशन टर्मिनल प्रोजैक्ट के लिये 30 साल के पट्टे पर दी जायेगी.’’
उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल की क्षमता शुर में 50 लाख टन सालाना होगी जिसे बाद में एक करोड से डेढ करोड़ टन सालाना किया जा सकता है. परियोजना में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम भी 5 से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकता है. इंडियन ऑयल इस उद्यम में बहुलांश हिस्सेदार होगा.
एन्नौर पोर्ट पर प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में इस तरह का तीसरा टर्मिनल होगा. आंध्रप्रदेश में इससे पहले गेल इंडिया काकीनाडा में और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की गंगावरम में इस तरह की परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
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