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नायडू ने कृषि उत्पादन बढाने के लिये बेहतर बागवानी सुविधाओं पर जोर दिया

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और शीतगृह श्रृंखला खडी करने के लिये उद्योगों और राज्य के बागवानी विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिये. सचिवालय में सात मिशन संयोजकों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में सबसे बेहतर […]

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और शीतगृह श्रृंखला खडी करने के लिये उद्योगों और राज्य के बागवानी विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिये. सचिवालय में सात मिशन संयोजकों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में सबसे बेहतर उपाय किये जाने चाहिए. मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे बागवानी क्षेत्र का उत्पादन 30 प्रतिशत तक बढ जायेगा.

उन्होंने कहा, ‘यही वजह है कि राज्य में पांच लाख एकड भूमि में हमने बूंद-बूंद सिंचाई को अपनाया है.’ एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया टमाटर उगाने वाले किसानों को साल में तीन बाद टमाटर की फसल करनी चाहिये ताकि वह एक लाख रुपये तक कमाई कर सकें.

फलों, डेयरी उत्पादों, मीट और पॉल्टरी उत्पादों की बढती खपत को देखते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र के मिशन प्रमुख को मांग पूरी करने पर ध्यान देना चाहिये और लोगों को इन उपभोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में शिक्षित करना चाहिये. उन्होंने कहा कि रायलसीमा क्षेत्र को बागवानी उत्पादों का बडा केंद्र बनाया जाना चाहिये. नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मछलीपालन का प्रमुख केंद्र बनने की भी अच्छी संभावनायें हैं.

मुख्यमंत्री ने मिशन प्रमुखों को सूचित किया कि अमेरिका की शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सिको जल्द ही चित्तूर जिले के श्री सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम शुरु कर देगी. कंपनी बडी मात्रा में कृषि उत्पादों की खरीदारी करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य उत्तक संवर्धित केले का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 3,000 से लेकर 6,700 करोड रुपये तक का योगदान है. वाल्मार्ट, लुलू तथा अन्य अमेरिका स्थिति जूस निर्माता आंध्र प्रदेश में निवेश करने के काफी इच्छुक हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक क्षेत्र मिशन प्रमुख को सहस्त्रब्दि विकास लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये राज्य में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में कमी लाने पर ध्यान देने को कहा. इस बीच मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में ठोस कचरे के प्रबंधन और जैव-ईंधन उत्पादन पर 300 करोड रुपये खर्च करने को तैयार है.

इससे शहरी क्षेत्रों को सुदर रखने और जैव-ईंधन को बिजली उत्पादन में उपयोग में लाया जा सकेगा. उन्होंने राज्य में भवन निर्माण गतिविधियों में कोई अडचन खडी नहीं करने का भी निर्देश दिया और कहा कि बिल्डरों से उनके पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिये. नायडू ने कहा कि बंदरगाहों के आसपास जरुरी साजोसामान सुविधाओं का बडा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिये.

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