नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि वह सार्वजनिक उपक्रम कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में अपनी 10 प्रतिशत भागीदारी का विनिवेश करने पर विचार कर रही है.
कोयला राज्यमंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल ने एम पी अच्युतन एवं डी राजा के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘सीआईएल में सरकार की हिस्सेदारी को आगे विनिवेश करने का प्रस्ताव विभिन्न पक्षों से परामर्श कर सरकार के विचाराधीन है.’’
पाटिल ने टी एम सेलवागणपति के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एक भागीदार के रुप में सीआईएल के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) नीतिगत ढांचे के संबंध में आम बजट 2013 में की गयी घोषणा के अनुसार कोयला मंत्रालय ने 18 मार्च 2013 को एक समिति गठित की थी.
कोयला सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में संयुक्त सचिव (कोयला), सलाहकार (परियोजना), वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) का प्रतिनिधि, योजना आयोग का प्रतिनिधि, विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधि, श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधि, निदेशक (टी) सीआईएल, निदेशक (टी) सीएमपीडीआईएल को शामिल शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि समिति की पहली बैठक नौ अप्रैल को हुई जिसमें विभिन्न पीपीपी माडलों पर विचार किया गया.
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