नयी दिल्ली: वित्त सचिव आर.एस. गुजराल की कर देनदारी मुद्दे पर वोडाफोन के अधिकारियों के साथ हाल में कोई बैठक नहीं हुई है. आधिकारिक सूत्रों ने आज यह स्पष्टीकरण दिया.
अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से गैर.बाध्यकारी सुलह की पेशकश को लेकर गुजराल न तो मुंबई गये और न ही वह वोडाफोन के किसी अधिकारी से मिले. वोडाफोन ने कल कहा था, ‘‘हम भारत सरकार के साथ एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचना चाहेंगे। हालांकि, हम किसी ऐसे प्रस्ताव पर सहमत नहीं होंगे जो हमारी कानूनी स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाये और जो हमारे शेयरधारकों के हितों के प्रतिकूल होगा.’’
वोडाफोन ने कर विवाद निपटारे के मामले में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के तहत पंचनिर्णय में अपनी रचि दिखाई जबकि भारत ने मामले में भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मामले को निपटाने का प्रस्ताव किया.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
