नयी दिल्ली : रसोई गैस सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम की शुरुआत के सप्ताह भर में उपभोक्ताओं को 10 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांरित की गयी. पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ प्रथम सात दिनों में 18 जिलों में 2,50,000 परिवारों को 435-435 रुपये की नकद सब्सिडी दी गई है.’’कुल मिलाकर, सब्सिडी के तौर पर उपभोक्ताओं को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं. जिन 18 जिलों में एलपीजी पर डीबीटी शुरु की गई है वहां रसोई गैस के करीब 73 लाख उपभोक्ता हैं.
एक जून को शुरु की गई योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करते ही उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 435-435 रुपये डाल दिए जाते हैं और संबंधित उपभोक्ता बाजार मूल्य पर एलपीजी की खरीदते हैं. अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के मैसूर और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विधानसभा और संसदीय उपचुनावों के चलते यह योजना एक महीने के लिए टाल दी गई है. सरकार की योजना इस साल के अंत से पहले देश के बाकी हिस्सों में इस योजना को लागू करने की है. शुरुआत में एलपीजी पर डीबीटी के लिए जिन 18 जिलों का चयन किया गया वहां आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों का का व्यापक विस्तार हो चुका है.
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