नयी दिल्ली : बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जायेगी.
मीटर विनिर्माताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विनिर्माण बढ़ाने तथा उसकी कीमत नीचे लाना समय की मांग है. यह बैठक बिजली मंत्रालय ने बुलायी थी. बैठक में उन्होंने कहा, अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे. इसके बाद घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जायेगी.
यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बिजली मंत्री ने अधिकारियों से एक निश्चित तारीख के बाद स्मार्ट मीटर को अनिवार्य किये जाने पर विचार करने की भी सलाह दी.
अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड के उपयोग से बिजली क्षेत्र में व्यापक बदलाव आयेगा. इससे सकल पारेषण और वाणिज्यिक नुकसान कम होगा, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिलों का भुगतान आसान होगा.
साथ ही, इससे युवाओं के लिए कुशल रोजगार सृजित होंगे. बैठक में बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन, आरएफ : जीपीआरएस, मौजूदा डिजिटल ढांचागत सुविधा के साथ तालमेल समेत स्मार्ट मीटर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी.
इसमें यह भी फैसला किया गया कि सभी तकनीकी पहलुओं पर मीटर विनिर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ आगे चर्चा की जाएगी.
बैठक में बिजली सचिव ए के भल्ला, अतिरिक्त सचिव संजीव नंदन सहाय, संयुक्त सचिव अरूण कुमार वर्मा के अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, आरईसी तथा, ईईएसएसएल तथा मीटर विनिर्माताओं के अधिकारी मौजूद थे.